ਆਈ ਤਾਜ਼ਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ
ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਥੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਥੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਗੰਧਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ,ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਗੰਧਲਾ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਤਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਧੂਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਜਿਥੇ ਇਸ ਕਾਰਨ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਅਤੇ ਤਰਲ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਥੇ ਠੋਸ ਅਤੇ ਤਰਲ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਦ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੱਜ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹਰਜਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
