ਆਈ ਤਾਜ਼ਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ
ਕਰੋਨਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਉਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਜਿਸਦੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਿਥੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੈਸ਼ਨ 2022-23 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਗਈ ਕੰਟੀਨਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।
ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਉਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਾਹਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕ੍ਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਦਸ ,ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਥੋਪੀਆ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
