ਆਈ ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ
ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਝ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹਰ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਲਾਗ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਉਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਉਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਨ ਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਥੇ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀਪੀਆਈ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਸੁਖਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ
ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਹ ਸਕੂਲ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਤੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
