ਆਈ ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ
ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਰੋਨਾ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਆਈ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਦੇ ਵਿਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਇਨ ਪੜਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੁੜ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਵੀਂ,ਅੱਠਵੀਂ ਅਤੇ ਦਸਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਈ ਅਗਲੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਐਲਾਨ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਸਬੰਧੀ ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਥੇ ਹੀ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ 22 ਜਿਲਿਆ ਦੇ ਵਿਚ ਸਥਿਤ 1036 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗੇਟ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਸਪਲੇ ਬੋਰਡ, ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੀਆ ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ.ਅਤੇ ਡਿਸਪਲੇਅ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕੀਮਤ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ 7600 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਨ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਧਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਸਪਲੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੱਠ ਫੁੱਟ ਲੰਬਾਈ, 1 .5 ਫ਼ੁੱਟ ਚੌੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਤੇ ਵਾਟਰ ਪਰੂਫ ਹੋਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਵੱਡੇ ਅਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ, ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਫੁੱਟ ਦੂਰ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ।
