ਆਈ ਤਾਜ਼ਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ।
ਉਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ,ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਇਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਆਨਲਾਇਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਲੋਨੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੋਰੀਆਂ ਕੱਟ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਅਨੁ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਇਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਹੁਣ।https://grcs.punjab.gov.in” ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਜਾਇਜ ਕਲੋਨੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਉਥੇ ਹੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧੀ ਇਸ ਉੱਪਰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਥੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੈਲ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
