ਆਈ ਤਾਜ਼ਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ
ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ‘ਚ ਸ਼ੁਧਤਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਹਵਾ ਸਾਫ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਰੁਸ਼ਨਾਈ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਥੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕੁਦਰਤ ਵਲੋਂ ਰਚਿਆ ਇਹ ਖੇਲ ਅਜੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ। ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਅਤੇ ਦਸੂਹਾ ਦੀਆਂ 3 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੀਬ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਇਕ ਵੀ ਦਰੱਖਤ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐੱਚ. ਸੀ. ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ-ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਬੌਰ ਅਤੇ ਜੇਟਲੀ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਦਸੂਹਾ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੁਲਮਿਵਾਲ ਨੇ 22 ਅਤੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨੂਰਪੁਰ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ 8078 ਖੈਰ ਦੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਬੋਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸਦੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਥੇ ਨਾ ਹੀ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪੱਖ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਕਤ ਤਿੰਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਖਤ ਕੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਕਈਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਾਲਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
