ਆਈ ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ
ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਉੱਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੱਢੀ ਗਈ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਰਸਤੇ ਰੋਕੇ ਗਏ।
ਤੇ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਅਸਫ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉਪਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਸਖਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਭ ਲੋਕ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕੱਲ ਰਾਤ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਦਾਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਅਤੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਉਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਬਠਿੰਡਾਂ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿਰਕ ਖੁਰਦ ਵਿੱਚੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਆਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਮਤਾ ਇਕ ਲੈਟਰ ਪੈਡ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਉਪਰ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਮੋਹਰ ਅਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਫੁਰਮਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਰ ਇਕ ਘਰ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਵਜੋ 1500 ਸੌ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਸ ਫੁਰਮਾਨ ਦੀ ਉ-ਲੰ-ਘ-ਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
