ਆਈ ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਠੱਗੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਦੇ ਹਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਥੇ ਹੀ ਆਏ ਦਿਨ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਘਪਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਘਪਲੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਹੀ ਬੋਝ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੰਡ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਿਲਾ ਜਲੰਧਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਨੂਰਮਹਿਲ ਦੇ ਵਾਸੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਲਤੇਜ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੰਡ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਥੇ ਹੀ ਬੀਡੀਪੀਓ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ 2015-16 ਅਤੇ 2019- 2020 ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪੀ ਐਸ ਪੀ ਸੀ ਐਲ ਤੋਂ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਡਿਵਲਪਮੈਂਟ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੈਵੀਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਦਿਆ ਗ੍ਰਾਮ ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
