ਆਈ ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪੈ ਰਹੀ ਭਿਆਨਕ ਸਰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮੱਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵਈਏ ਉੱਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਧਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2100 ਰੁਪਏ ਫੰਡ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੁੱਲਰਹੇੜੀ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਰ ਇਕ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 2100 ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਵਜੋਂ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਫੰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਬਾਈਕਾਟ
ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਪਰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਗੇ।
