ਆਈ ਤਾਜ਼ਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਪਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚਾਲੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਉਪਰ ਜਿਥੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਹੱਕ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
