ਆਈ ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਜਿਥੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਭ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੱਸਦੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਵੇਚਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਸੰਪੱਤੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਥੇ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਅਤੇ ਵੇਚਣਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। 2025 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਮਿਤਨ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ 556.23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਹਿਮ ਯੋਜਨਾ ਸਵਾਮਿੱਤਵ ਸ਼ੁਰੂ
ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਗਣੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਪੱਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕਨੂੰਨੀ ਸਵਾਮਿੱਤਵ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
