ਆਈ ਤਾਜ਼ਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ
ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਇਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਪਈ ਸੀ । ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਤਾਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਹੁਣ ਇਸੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾਡ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲੈਣ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ।ਦਰਅਸਲ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਤਾ ਚਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਯਾਨੀ ਚੌਵੀ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੈਬਿਨੇਟ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ । ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅੈਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ , ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹੁਣ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ । ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਕੋ ਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ , ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਜਿਸਦੇ ਚਲਦੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਪਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੌਵੀ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ।
