ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਚ ਛਾਈ ਖੁਸ਼ੀ
ਜਿੱਥੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਆਮਦਨੀ ਸਬੰਧੀ ਮਾਪਦੰਡ 2. 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਬੀ .ਆਰ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਐਸ. ਸੀ. ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 2021-22 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਐਸ. ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਐਸ. ਸੀ.ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜ਼ੀਫਾ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਸਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਕੁੱਲ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਲਗਭਗ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਤਕਰੀਬਨ 168 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਬਾਕੀ 432 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋ- ਝ ਨਿੱਜੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਬਾਕੀ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ 2018 ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ 6 ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ 86.8 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਸਕੂਲ ਗਏ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ 96 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖਲ ਹੋਏ। ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਅਬਾਦੀ 31.94 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿਆਕਤੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।2011 ਦੇ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ 68. 4 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮੁ-ਕਾ-ਬ- ਲੇ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਈ ਚਾਰਿਆਂ ਦੀ 75.9 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।
