ਆਈ ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ
ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਿਸ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਲਈ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਰੋਸ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਰੋਸ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਰੋਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਛਾ ਗਈ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 48,910 ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੁੱਲ 2,775 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੀ ਛੱਤ ਪੱਕੀ ,ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਘਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। 750 ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।
17 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਸਮਾਟ ਵਿਲੇਜ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾ ਨੂੰ 17,440 ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ 327 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ 835 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 19,132 ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਦਾ 2019 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਗੇੜ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ , ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ , ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਲ, ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮਨੇਜਮੈਂਟ ,ਜੇਮਨੇਜੀਐੱਮ ,ਪਾਰਕ, ਆਦਿ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਤਹਿਤ 14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ 1,088 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ 15 ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗਰਾਂਟ 694 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੋ 22 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੀਆਂ 13,265 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ।
