ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਆਪਣਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਰੋਜਾਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਚ 1500 ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜਾਂ ਦਾ ਮੰਦਾ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿ -ਰੋ -ਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਐਲਾਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਵਿਗੜੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਧੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਮਲਟੀ-ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ‘ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਸਿਹਤ ਪੈਕੇਜਾਂ ਨੂੰ 1393 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1579 ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੂਬੇ ‘ਚ ‘ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਔਸਤਨ 1500 ਦਾਖ਼ੇਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ‘ਚ ਸੂਬਾ ਸਿਹਤ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ 767 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਮਿਆਰੀ ਇਲਾਜ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆਵੇਗਾ : ਅਕਾਲੀ ਦਲ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ ਇਸ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆ ਆਵੇਗਾ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣਾ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੀ।
ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਇਸ ਆਫ਼ਤ ਵੇਲੇ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੈਕਟਰ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਫੰਡ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ‘ਚ ਪਿਆ ਪੈਸਾ ਵਰਤ ਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
