ਆਈ ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ
ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ੈਸਨ ਸੱਦ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ੁ-ਰ- ਮ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸ-ਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਕ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ।
ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਓਸ ਵੇਲੇ ਆਈ ਜਦੋਂ ਖੇਡ, ਨੌਜਵਾਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਦੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਭੂਮੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਬਿੱਲ 2020 ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਾ-ਬਜ਼- ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ 10 ਸਾਲ ਕਰ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਣ ਕੇ ਵਸੇ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਾ ਲੈ ਸਕਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਾਰਨ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 2 ਸਾਲ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੇ.ਪੀ.ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਝਣਗੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।
