ਹੁਣ ਆਈ ਇਹ ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪੈਟ੍ਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਨਿਆਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ਼ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਖਾਦ ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਦੇ ਸਟਾਕ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਅਟਾਰਨੀ ਜਰਨਲ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਰੱਖੀ ਹੈ।
ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਰੇਲਵੇ ਟ੍ਰੈਕ ਤੇ ਡਟੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ ਕੋਲਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਵਫਦ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀਆ ,ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ,ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨ-ਕਾ- ਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਤੋਂ ਹਟਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਤੋਂ ਹੱਟਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆ ਦੇ ਲੰਘਣ ਲਈ ਰਸਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਰਹੀ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੰਨੇ ਦੇ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
