ਆਈ ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ
ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖ਼ੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ,ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ।
ਪਿੱਛੋਂ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਨ ਲਈ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ .ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਮਗਰੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ,ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਖੰਭ ਕੁ-ਤ- ਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।
ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਬਰੇਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਜਿਹੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲਸ ਐਕਟ 1946 ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਤਹਿਤ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਮਗਰੋ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਈਡੀ ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
