ਆਈ ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਦਿਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਐਲਾਨ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।
26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਥੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਥੇ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਣਕੀਤਾ ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਬਦਲਾਅ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਕਰ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021 -22 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ।ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੁਣ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 8 ਮਾਰਚ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ 5 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ 15 ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 14 ਵੇਂ ਇਜਲਾਸ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 5 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2020- 21 ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਲਈ ਅ-ਨੁ-ਪੂ-ਰ-ਕ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਨ-ਮਿ-ਤ-ਣ ਬਿੱਲ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2018- 19 ਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਪਟ੍ਰੋਲਰ ਅਤੇ ਅਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਉਪਰ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਲ 2019-20 ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
