ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ
ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਸਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਚੀ ਹੋਈ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਆਣ ਪੁੱਜੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਨਵਾਂ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵਕੀਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਝਾਅ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਪੱਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਪਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ। ਜਦ ਕਿ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਆਇਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਖਰੀਦ ਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
ਜਦਕਿ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖੂਨ ਵਗਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੰਦਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਜਾ ਮੰਦੀ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਉਣ।
