ਆਈ ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾ ਗਲਤ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ 3 ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਨਤੀਜਾ ਬੇਸਿੱਟਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਗੰਗਵਾਰ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਕਰੋੜ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 22,810 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਈ 1,584 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਸੇ ਹੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ 58.5 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਖੇਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
