ਆਈ ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਤੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰ-ਕ-ਟ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਗਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਲਾਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ 2 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੰਡ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਉਪਰ ਹੀ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਨੇ 4,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੀ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। 24 ਫਰਵਰੀ 2020 ਦੇ ਸੋਧੇ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਰਤੋਂ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਫੰਡ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ
ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿ-ਨ-ਸ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਹਿਤ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸ ਫੰਡ ਤਹਿਤ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਤੋਂ 1,000 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਤੋਂ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ 1987 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਨਾਲ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਡੀਲਰਾਂ ਲਈ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ, ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਪੇਂਡੂ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਵੈਟਨਰੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ, ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਬਿਜਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
