ਆਈ ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ
ਨਵੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕਜੁਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁਣ ਇਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ ਭਾਂਪ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕਜੁਟਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਜਲਦ ਹੱਲ ਲਭਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਦਾਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਗ ਬਬੂਲਾ ਹੋ ਉੱਠਦੇ ਹਨ
ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਵੱਲੋਂ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਸਮੂਹ 29 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਰ ਲੲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਟਰਪੈਡ ਉਪਰ ਛਾਪ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋਣਗੇ।
