ਹੁਣੇ ਆਈ ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁ-ਸ਼-ਕ-ਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਆਈ ਹੋਈ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ। ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਇਕ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਫਸਲ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕ ਮੱ-ਤ-ਭੇ-ਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧ ਕਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੀ ਹੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਵਾਰ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਿ-ਰ-ਕ-ਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ?
ਤਾਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਜਲਦ ਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਚ ਟਾਲ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਾਂਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
