ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਸਹਿਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇ-ਸ਼ਾ-ਨੀ-ਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਇਨਸਾਨ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਖੇਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧ ਕਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਪ੍ਰੇ-ਸ਼ਾ-ਨੀ ਕਾਰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੋਇਡਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚਕਾਰ ਸੜਕ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਨੋਇਡਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਮੋਨਿਕਾ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪ-ਟੀ-ਸ਼-ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲ ਵਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਮੋਨਿਕਾ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਪੇਰੇਂਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨੋਇਡਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਲਈ ਹੁਣ 20 ਮਿੰਟ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇ-ਸ਼ਾ-ਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇ-ਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੁੱਝ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
