ਆਈ ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ
ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇ-ਨਤੀਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਢਾਈ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਸ਼-ਹੀ-ਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਭ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੱਸਦੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁਣ ਤਕ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਤੇ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੀਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਖਾਣ ਜੋਗ ਉਤਪਾਦਨਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
