ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਕ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੇ-ਸਿੱਟਾ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵ ਉੱਚ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜੋ ਆਪਸ ਵਿਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਣ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜੀਐਸ ਮਨੀ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਾਂ। ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਜਮੀਨ ਹੈ ਤਾਂ ਵਕੀਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਹੈ। ਜਿਸ ਉਪਰ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹਨ।
ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਤਮਾਮ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
