ਆਈ ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 11 ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਭ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਜ਼ਰੀਏ ਮੱਤਭੇਦ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੇਫਿਕ ਰੂਰਲ ਐਂਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕ੍ਰੈ਼ਡਿਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਖੇਤਰੀ ਨੀਤੀ ਫੋਰਮ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 2 ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲ ਲਿਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸ਼ੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੋਮੋਡੀਟਿਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਉਧਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਲੰਮੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਬਾਤ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੰਗੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
