ਆਈ ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 11 ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਕ ਮਾੜੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਬਾਬਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਫ ਸਾਫ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਤੇ ਮੀਟਰ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ 20 ਨੰਬਰ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਨੰਬਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ 2020 ਵੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਹੀ ਬਦਲਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 32 ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਸਾਲਾਨਾ 10,600 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਲ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
