ਆਈ ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਜ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਜ 53 ਵਾਂ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਹੜਤਾਲ ਕਿਓ ਨਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ,ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ
ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ ਉੱਪਰ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੰਗ ਹੈ ,ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਉਪੱਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
