ਆਈ ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ
ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਥੇ ਸੁਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ਼ ਉਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਵੀ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉੱਚਿਤ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਿਆ ਨੇ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2019-20 ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ 31 ਮਾਰਚ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ 31 ਮਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਥੇ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਤਕ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ITR ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਤਖ ਕਰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਅਨੁਪਾਲਣ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਤ ਧਾਰਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਇਸ ਲਈ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪੈਨਲ ਸਾਹਮਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਕ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਤਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
