ਸੁਣਕੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋ ਗਏ ਬਾਗੋ ਬਾਗ
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨ ਦਾਤਾ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦਿਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੋ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕੇਰਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਭਾਵ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਭਾਅ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਰਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਭਾਅ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਤੋਂ 20% ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਚਾਹੇ ਜੋ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਜਾਣ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਮੁੱਲ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ 16 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੇਰਲਾ ਦਾ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਰਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸੁਆਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
