ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਾ ਲਈ ਇਹ ਜੁਗਤ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਜਾਮ ਅਤੇ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਜਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ।
ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤੀ ਐਕਟ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਘਰਚੋਂ ਅਤੇ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੋਲੇਕੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਕੁ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਕਈ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ 1994 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਵੈ-ਸੰਚਾਲਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੱਤ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਲਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਫਿਰ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੌਂਸਲ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿਕੇ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵੀਟੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਧਰਨੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।
ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖੇਤੀ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਅਗਾਂਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ – ਰ- ਬਾ – ਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
