ਆਈ ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਧਰਨੇ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਨਾ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਹਾਲਾਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿਚ ਹਨ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਦਾ ਧਰਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ 3 ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਏ. ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿੰਨ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ 3 ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ 3 ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਕਿਸਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ,(ਰਾਕੇਸ਼ ਵੈਸ਼ਨਵ ਅਤੇ ਹੋਰ) ਅਹੁਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਡੀ .ਐਮ .ਪੀ .ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤਿਰੁਚੀ ਸ਼ਿਵਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਜਿਸ ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
