ਆਈ ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ
ਆਉਣ ਵਾਲੀਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 200 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਪਾਵਰਕਾਮ ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪਾਵਰ ਕਾਮ ਦੇ ਇਸ ਬੋਝ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਤਾਜਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 18 ਚੋਣ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲੇ ਰੇਤ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫ਼ੀਆ ਅਤੇ ਨ-ਸ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸ ਸਕੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਰਗਾੜੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
