ਆਈ ਤਾਜ਼ਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਜੋ ਇਸ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਉਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਰਤਣਗੇ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉਪਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।
ਕਿਉਂਕਿ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕੀ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਤਰਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰ-ਕਿ-ਰਿ-ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
