ਆਈ ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਲਗਾ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇ ਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੰਦ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਿੰ- ਤਾ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇ ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁ-ਮਾ-ਇੰ-ਦਿ-ਆਂ ਵਿਚਕਾਰ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 8 ਦਸੰਬਰ ਬੰਦ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇ ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਬੈਠਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਤ ਵਜੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 13 ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਰੱਖਣ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਦ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ,ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਆਖਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਤੇ ਬੰਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਿੰ-ਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਗੇ ਝੁੱਕਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਚੱਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ , ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ,
ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ APMC ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਉਪਰ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ।
