ਆਈ ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੱਭ ਵਰਗਾਂ ਵਲੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਬੰਦ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਰਵਾਂ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਿੰਤਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਬੰਦ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਕੁੱਦ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਜੋ ਕੱਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਧ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇਜ ਕੀਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੁਝ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
