Breaking News

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਈ ਵੱਡੀ ਤਾਜਾ ਖਬਰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ

ਆਈ ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਥੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ਼ ਵੀ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।

ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 17 ਲੱਖ ਲੋਕ ਅਨਾਜ ਤੋਂ ਬਾਂਝੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨਾਜ ਵਿੱਚ 11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 3 ਲੱਖ 82 ਹਜ਼ਾਰ 90 ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਥੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 5 ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2.36 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਉੱਥੇ ਹੀ 17 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਅਨਾਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਬਾਕੀ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 11 ਫੀਸਦੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Check Also

ਵਿਆਹ ਦੇ ਮਹਿਜ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਾੜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਜੱਗੋਂ ਤੇਰਵੀ

ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ  ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਧੋਖਾ-ਧੜੀ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ …