ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ 26 ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉਪਰ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 11 ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੈਠਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ,ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉਪਰ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤਰਕਪੂਰਨ ਇਤਰਾਜ਼ ਪਰਗਟ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਦੋ ਟੁਕ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁਣ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਠੰਢੇ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
